राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को निशुल्क लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। यह योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक छात्र को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसने राज्य बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही, छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट का प्रावधान है, यानी उन्हें केवल 55% अंक प्राप्त करने पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। इच्छुक छात्रों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी अपलोड करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जुलाई 2025 के अंत तक आवेदन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।
चयनित छात्रों को एक ब्रांडेड लैपटॉप दिया जाएगा, जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और अन्य शैक्षणिक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होंगे। लैपटॉप वितरण समारोह जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री द्वारा छात्रों को यह उपकरण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे लगभग 2 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
इस योजना के कई लाभ हैं। डिजिटल युग में लैपटॉप छात्रों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप एक आवश्यक उपकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को विशेष रूप से इस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अक्सर तकनीकी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल लैपटॉप वितरित करना नहीं है, बल्कि छात्रों को डिजिटल साक्षर बनाना और उन्हें तकनीक के साथ सहज बनाना भी है। योजना के तहत चयनित छात्रों को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे लैपटॉप का अधिकतम लाभ उठा सकें। साथ ही, छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
पिछले वर्षों में भी राजस्थान सरकार ने इसी तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिन्हें छात्रों और अभिभावकों द्वारा खूब सराहा गया है। इस वर्ष योजना को और अधिक व्यापक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। योजना की सफलता को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी इसी तर्ज पर योजनाएं शुरू करने पर विचार किया है।
छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार के दलालों या एजेंटों पर भरोसा न करें। आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएगी और योग्य छात्रों को ही लाभ दिया जाएगा।
इस योजना से न केवल छात्रों को शैक्षणिक लाभ होगा, बल्कि इससे राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में राजस्थान सरकार की यह पहल वास्तव में सराहनीय है और निश्चित रूप से राज्य के मेधावी छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। सभी योग्य छात्रों से अपील है कि वे इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते आवेदन करें।